रीवा।सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण की लगातार समीक्षा की जा रही है। कलेक्टर मनोज पुष्प ने साप्ताहिक समीक्षा बैठक में प्रकरणों के निराकरण की विभागवार तथा अधिकारीवार समीक्षा की। कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन के दिसम्बर माह के लंबित प्रकरणों में 20 प्रतिशत से कम निराकरण करने वाले 22 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस दिया है। नोटिस का तीन दिवस में संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर ने एसडीओ लोक निर्माण विभाग शैलेन्द्र दुबे शून्य प्रतिशत, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी वंदना जैन 4 प्रतिशत, बीएमओ डॉ आरके पाठक 6 प्रतिशत, कनिष्ठ अभियंता एसके गुप्ता 7 प्रतिशत, बीएमओ डॉ नागेन्द्र मिश्रा 7 प्रतिशत, सहायक यंत्री नगर निगम पीएन शुक्ला 8 प्रतिशत, प्रभारी सहायक संचालक पिछड़ावर्ग योगेन्द्रराज को 8 प्रतिशत निराकरण करने पर नोटिस दिया है। इसी तरह बीएमओ डॉ अखिलेश सिंह 9 प्रतिशत, तहसीलदार चन्द्रमणि सोनी 10 प्रतिशत, सहायक यंत्री पीएचई अरूण तिवारी 10 प्रतिशत, बीएमओ डॉ एसडी कोल 13 प्रतिशत, जिला संयोजक ट्राईबल डीएस परिहार 13 प्रतिशत, सीएमओ जयंत वर्मा 14 प्रतिशत तथा तहसीलदार आरपी त्रिपाठी को 16 प्रतिशत निराकरण करने पर नोटिस दिया है। कलेक्टर ने कनिष्ठ अभियंता रामलखन मिश्रा 16 प्रतिशत, सीएमओ महेश पटेल 16 प्रतिशत, बीएमओ डॉ आदित्य सिंह 17 प्रतिशत, तहसीलदार सुधाकर सिंह 18 प्रतिशत, उप निरीक्षक पुलिस बालकेश सिंह 19 प्रतिशत तथा कनिष्ठ अभियंता ऊर्जा विभाग पुष्पेन्द्र कुशवाहा को 19 प्रतिशत निराकरण करने पर नोटिस दिया है। कलेक्टर ने सहायक कुल सचिव अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय बाबूलाल साकेत 19 प्रतिशत तथा बीएमओ डॉ प्रशांत शुक्ला 19 प्रतिशत प्रकरणों का निराकरण करने पर नोटिस दिया है। कलेक्टर ने कहा है कि सभी अधिकारी दिसम्बर माह के प्रकरण संतुष्टिपूर्वक निराकृत करके प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।
