सभी ताजा खबरें पढ़ने के लिए कृपया जरूर जुड़े🙏
Join Now
जबलपुर। हाइ कोर्ट के आदेश में बाद भी आवास से अवैध कब्जा नही हटाया गया। जिसको लेकर हाल ही में जबलपुर कलेक्टर को नोटिस जारी किया गया था। मामले को गंभीरता से लेते हुए जबलपुर कलेक्टर डॉ इलैयाराजा टी ने तत्काल कार्यवाही कराते हुए अतिक्रमण हटवाया। बताया जाता है कि इस कार्यवाही के दौरान जमकर हंगामा भी हुआ लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने अतिक्रमणकारियों की एक न सुनी और आवासों को कब्जा मुक्त कराया गया। मामला जबलपुर लेमा गार्डन गोहलपुर स्थित बनाए गए आवास योजना के अंतर्गत मकानों का है। जहाँ पर कुछ क्षेत्रीय नेताओं की शह पर दर्जनों लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। कोर्ट के बार बार कहने के बाद भी ये कब्जे प्रशासन द्वारा नहीं हटवाए गए थे।
क्या है मामला
हाईकोर्ट ने 15 मार्च को मामले की सुनवाई की और कलेक्टर जबलपुर को नोटिस जारी किया गया। जिसमें पूछा कि लेमा गार्डन में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गरीबों के लिए बनाए आवासों पर अवैध कब्जे अब तक क्यों नहीं हटाए गए? शो कॉज नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा। संबंधित रिपोर्ट एक सप्ताह के अंदर प्रस्तुत करने के लिए कहा गया।
चीफ जस्टिस रवि मलिमठ व जस्टिस पीके कौरव की डिवीजन बेंच ने अगली सुनवाई 22 मार्च तय की। जिसके बाद अवैध कब्जा हटाने की कार्यवाही कलेक्टर डॉ इलैयाराजा टी के निर्देश पर की गई। बता दें कि पूर्व में 26 मार्च 2021 को कोर्ट ने कलेक्टर को ये कब्जे हटाकर रिपोर्ट पेश करने को कहा था, लेकिन इसका पालन नहीं किया गया। लेकिन वर्तमान कलेक्टर ने इस पर तत्काल एक्शन लेते हुए आवासों को कब्जे मुक्त कराया।
पूर्व पार्षद ने दायर की याचिका
बता दें कि पूर्व पार्षद मुरली दुबे की ओर से याचिका दायर की गई। अधिवक्ता नितेश द्विवेदी ने कोर्ट को अवगत कराया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत नगर निगम के निगरानी में 434 मकानों का निर्माण किया गया था। इनके आवंटन के लिए नगर निगम को 1160 आवेदन प्राप्त प्राप्त हुए। क्षेत्रीय पार्षद ताहिर अली ने इन आवासों में अपने लोगों को कब्जा करवा दिया। मकान वास्तविक हितग्राहियों को आवंटित किए जाएं।
जमकर हुआ हंगामा
बता दें कि अवैध कब्जा हटाने के दौरान जमकर हंगामा हुआ। कब्जाधारी अपने बच्चो को लेकर छत में चढ़ गए और कूदने की बात करने लगे हालांकि प्रशासन ने एक न सुनी पुलिस बल की मदद से अवैध कब्जा हटाया गया।
