रीवा। शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही करने वाले जनपद सिरमौर के 12 पंचायतों के पंचायत सचिव व रोजगार सहायकों के खिलाफ सीईओ योगेंद्र पांडेय ने अनुशासनातमक कार्यवाही हेतु प्रस्ताव भेजा है। दरअसल संबंधितों द्वारा केंद्र एवं मप्र शासन की अति महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान कार्ड एवं पीएम आवास (ग्रामीण) में प्रगति लाने हेतु बार-बार निर्देश दिए जाने के बावजूद प्रगति नहीं आने पर उक्त कार्यवाही की गई है। ज्ञातव्य हो कि आयुषमान योजना और आवास योजना ऐसी दो योजनाएं हैं जिसमे हितग्राही को सीधा लाभ होता है। जिसे मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा है। सीईओ द्वारा कहा गया है कि किसी भी हालात में उपरोक्त दोनों योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ हितग्राही को मिलना चाहिए, ताकि हितग्राहियों के जीवन स्तर में सुधार हो लेकिन संबंधितों ने योजना के क्रियान्वयन लगातार लापरवाही बरती जा रही थी।
जिन सचिवों व रोजगार सहायकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रस्ताव सीईओ जिपं रीवा को भेजा गया उनमें प्रदीप सिंह सचिव उमरी, अरुण तिवारी सचिव बधरा, संतोष सिंह सचिव सदहना, ज्योति सिंह जीआरएस तिलखन, आशीष सिंह जीआरएस रंगौली, दीपांजली मिश्रा पटना, मनोज गौतम खम्हरिया, दिलीप प्रजापति बीड़ा, विनोद सोनी पडऱी, संदीप मिश्रा हरदुआ, मुकेश मिश्रा बीरखाम व प्रीती तिवारी शाहपुर शामिल हैं।
