रीवा। केंद्र सरकार की अमृत योजना का द्वितीय चरण अमृत 2.0 शुरू ही गया है। इसके तहत सम्भाग भर के नगरीय निकायों से स्टीमेट मांगे गए थे। जिनमें 20 नगरीय निकायों ने स्टीमेट शासन के माध्यम से केंद्र सरकार को भेजा था। 4.70 अरब रुपये की मांग शासन से की गई थी लेकिन केंद्र ने इसमें कटौती नगरीय निकायों के पूर्व के कार्यो को देखते हुये की गई है।
योजना के तहत 20 नगरीय निकायों को 2.51 अरब की स्वीकृत दी गई है। जिससे सीवरेज, जलापूर्ति व जलाशयों का संरक्षण के साथ पार्को के संरक्षण का कार्य किया जाएगा। बता दें कि संभाग के 3 नगर निगमो सहित 1 नगर पालिका व 16 नगरीय निकायों को यह राशि दी गई है।
बता दें कि सबसे ज्यादा राशि रीवा नगर निगम 103 करोड़ दी गई है। सतना को 34.43 करोड़, सिंगरौली को 15 करोड़ व सीधी नगर पालिका को 16 करोड़ की राशि दी गई है। सतना के एक निकाय, सीधी के 3 निकाय व रीवा के 12 निकायों को राशि दी गई है जिसमे डभौरा भी शामिल हैं। पीडीएफ में किस निकाय को कितनी राशि किस कार्य के लिए दी गई है और कितनी राशि की मांग निकायो ने की थी विस्तृत जानकारी दी गई है।
