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डीएपी के स्थान पर एनपीके के प्रयोग की किसानों को सलाह
रीवा। जिले के कृषकों को सलाह दी गई है कि वह डीएपी के स्थान पर एनपीके उर्वरकों का प्रयोग करें। कृषि वैज्ञानिकों ने अपनी सलाह में कहा है कि डीएपी का लागत मूल्य 1350 रूपये प्रति बोरी है जिसमें केवल दो तत्व नाइट्रोजन व फास्फोरस प्राप्त होते है। जबकि एनपीके उर्वरक की कीमत 1470 रूपये प्रति बोरी है एवं इसमें फसलों के लिए आवश्यक सभी तीन मुख्य पोषक तत्वों नत्रजन, स्फुर एवं पोटाश की उपलब्धता होती हैं। इस प्रकार एनपीके उर्वरक से नत्रजन एवं स्फुर के अलावा पौधों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व पोटाश की पूर्ति किसान भाई सफलतापूर्वक कर सकते हैं। अत: एनपीके उर्वरक का प्रयोग करने पर किसान भाईयों को अलग से पोटाश डालने की जरूरत नहीं पड़ती है व लागत में कमी आती है। अत: किसान भाइयों के लिए डीएपी के स्थान पर एनपीके का प्रयोग लाभप्रद रहेगा।
रीवा। जिले के कृषकों को सलाह दी गई है कि वह डीएपी के स्थान पर एनपीके उर्वरकों का प्रयोग करें। कृषि वैज्ञानिकों ने अपनी सलाह में कहा है कि डीएपी का लागत मूल्य 1350 रूपये प्रति बोरी है जिसमें केवल दो तत्व नाइट्रोजन व फास्फोरस प्राप्त होते है। जबकि एनपीके उर्वरक की कीमत 1470 रूपये प्रति बोरी है एवं इसमें फसलों के लिए आवश्यक सभी तीन मुख्य पोषक तत्वों नत्रजन, स्फुर एवं पोटाश की उपलब्धता होती हैं। इस प्रकार एनपीके उर्वरक से नत्रजन एवं स्फुर के अलावा पौधों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व पोटाश की पूर्ति किसान भाई सफलतापूर्वक कर सकते हैं। अत: एनपीके उर्वरक का प्रयोग करने पर किसान भाईयों को अलग से पोटाश डालने की जरूरत नहीं पड़ती है व लागत में कमी आती है। अत: किसान भाइयों के लिए डीएपी के स्थान पर एनपीके का प्रयोग लाभप्रद रहेगा।
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ईट राइट चैलेंज में सभी उचित मूल्य दुकानों का पंजीयन कराएं
रीवा। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर मनोज पुष्प ने ईट राइट चैलेंज अभियान की समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से खाद्यान्न, फल, सब्जी, दूध तथा अन्य खाद्य पदार्थों की बिक्री करने वाली सभी दुकानों का ईट राइट चैलेंज में पंजीयन आवश्यक है। यह पंजीयन ऑनलाइन आवेदन करने पर तत्काल प्राप्त हो जाता है। जिला आपूर्ति अधिकारी सभी उचित मूल्य दुकानों का ईट राइट चैलेंज में अनिवार्य रूप से पंजीयन कराएं। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा जिला समन्वयक आजीविका मिशन सब्जी, फल एवं अन्य खाद्य पदार्थों के क्रय-विक्रय से जुड़े स्वसहायता समूहों का इसमें पंजीयन कराएं। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि करहिया सब्जी मण्डी में बड़ी संख्या में सब्जी का थोक एवं फुटकर व्यवसाय होता है। मण्डी सचिव तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी 23 अक्टूबर को सुबह से शिविर लगाकर सभी सब्जी विक्रेताओं का पंजीयन कराएं। आयुक्त नगर निगम शहरी आजीविका मिशन के समूहों का भी पंजीयन सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने जिला प्रबंधक दुग्ध संघ को सभी दुग्ध सहकारी समितियों का ईट राइट चैलेंज में पंजीयन कराने के निर्देश दिए। बैठक में जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी साबिर अली ने बताया कि अनाज, सब्जी, फल, दूध तथा अन्य खाद्य पदार्थों के विक्रय करने वालों का ऑनलाइन पंजीयन किया जा रहा है। जिले भर में 7 हजार से अधिक दुकानों का पंजीयन किया जा चुका है। आधार कार्ड तथा विक्रेता की फोटो एवं केवल 100 रुपए की राशि से एक वर्ष के लिए पंजीयन की सुविधा ऑनलाइन दी जा रही है। रीवा नगर निगम क्षेत्र में चलित इकाई द्वारा भी पंजीयन की सुविधा दी गई है। बैठक में आयुक्त नगर निगम मृणाल मीणा, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े, अपर कलेक्टर शैलेन्द्र सिंह तथा अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
रीवा। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर मनोज पुष्प ने ईट राइट चैलेंज अभियान की समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से खाद्यान्न, फल, सब्जी, दूध तथा अन्य खाद्य पदार्थों की बिक्री करने वाली सभी दुकानों का ईट राइट चैलेंज में पंजीयन आवश्यक है। यह पंजीयन ऑनलाइन आवेदन करने पर तत्काल प्राप्त हो जाता है। जिला आपूर्ति अधिकारी सभी उचित मूल्य दुकानों का ईट राइट चैलेंज में अनिवार्य रूप से पंजीयन कराएं। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा जिला समन्वयक आजीविका मिशन सब्जी, फल एवं अन्य खाद्य पदार्थों के क्रय-विक्रय से जुड़े स्वसहायता समूहों का इसमें पंजीयन कराएं। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि करहिया सब्जी मण्डी में बड़ी संख्या में सब्जी का थोक एवं फुटकर व्यवसाय होता है। मण्डी सचिव तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी 23 अक्टूबर को सुबह से शिविर लगाकर सभी सब्जी विक्रेताओं का पंजीयन कराएं। आयुक्त नगर निगम शहरी आजीविका मिशन के समूहों का भी पंजीयन सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने जिला प्रबंधक दुग्ध संघ को सभी दुग्ध सहकारी समितियों का ईट राइट चैलेंज में पंजीयन कराने के निर्देश दिए। बैठक में जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी साबिर अली ने बताया कि अनाज, सब्जी, फल, दूध तथा अन्य खाद्य पदार्थों के विक्रय करने वालों का ऑनलाइन पंजीयन किया जा रहा है। जिले भर में 7 हजार से अधिक दुकानों का पंजीयन किया जा चुका है। आधार कार्ड तथा विक्रेता की फोटो एवं केवल 100 रुपए की राशि से एक वर्ष के लिए पंजीयन की सुविधा ऑनलाइन दी जा रही है। रीवा नगर निगम क्षेत्र में चलित इकाई द्वारा भी पंजीयन की सुविधा दी गई है। बैठक में आयुक्त नगर निगम मृणाल मीणा, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े, अपर कलेक्टर शैलेन्द्र सिंह तथा अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
