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रीवा। नगर निगम के अधिकारी अवैध अतिक्रमण रोकने के लिए कितने सजग व जिम्मेदार हैं इसका नजारा निगम से महज पांच सौ मीटर दूर पर स्थित बनाए गए पार्किंग स्थल पर देखा जा सकता है। निगम के अधिकारी आंख मूंदकर वहां से निकल जाते हैं लेकिन किए जा रहे अतिक्रमण पर उनकी नजर नहीं पड़ रही है। हम बात कर रहे हैं पुराने पीडब्ल्यूडी के भवन की जमीन पर बनाई गई पार्किंग की, जहां वक्फ बोर्ड ने बकायदे पेड़ पर एक बोर्ड लगाकर स्थगन की जानकारी एवं तिथि भी लगा रखी है। उक्त जमीन पर निगम एवं वक्फ बोर्ड दोनों अपने-अपने दावे कर रहे हैं। वहीं निगम अधिकारियों एवं वक्फ बोर्ड कमेटी की शह पर अब दुकान संचालकों ने जमीन पर अवैध कब्जा कर निर्माण करना भी शुरू कर दिया है। अवैध निर्माण को रोकने की जवाबदेही नगर निगम के अधिकारियों की होती है लेकिन अधिकारी ही जब संरक्षण देकर अवैध निर्माण को बढ़ावा देंगे तो इसको कैसे रोका जा सकेगा। भले ही जिम्मेदार छोटे-छोटे अतिक्रमण हटाकर अखबारों में अपनी फोटो छपवाते हों लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि बढ़ रहे अतिक्रमण को संरक्षण वही ही देते हैं। ऐसा अब खुले आम जनता भी कहने लगी है. गौरतलब है कि स्वागत भवन के पीछे खसरा क्रमांक 384 में निगम द्वारा पार्किंग बनाए जाने की स्वीकृति दी गई थी, जहां पर कांक्रीट निर्माण का टेंडर भी जारी किया गया।
वक्फ बोर्ड को मिला है स्थगन
गौरतलब है कि नगर निगम खसरा क्रमांक 384 की भूमि पर अपना दावा कर रहा है किंतु जब उक्त जमीन पर पार्किंग का निर्माण शुरू हुआ तो वक्फ बोर्ड द्वारा इस जमीन पर अपना दावा होने के लिए वक्फ बोर्ड की ट्रिब्यूनल में आवेदन दिया था जहां से उन्हें स्थगन मिला। इसके बाद अगस्त 2022 में जिला एवं सत्र न्यायालय रीवा से भी वक्फ बोर्ड को स्थगन मिल गया। अब उस जमीन पर वक्फ बोर्ड ने बकायदे अपना बोर्ड लगा दिया है लेकिन बजाज आॅप्टिकल्स दुकान के संचालक द्वारा जमीन पर अवैध कब्जा कर निर्माण शुरू कर दिया गया। बता दें कि चोरी छिपे पन्नी से ढंककर निर्माण कार्य किया जा रहा है।
अवैध निर्माण रोकने से कन्नी काट रहे अधिकारी
बता दें कि जोन क्रमांक-2 में यह पूरा क्षेत्र आता है जिसके जोनल अधिकारी, सहायक यंत्री, उपयंत्री व समयपाल इस अवैध निर्माण को रोकने के जिम्मेदार हैं. लेकिन उनके द्वारा हो रहे इस निर्माण को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है। बता दें कि बजाज आॅप्टिकल्स एवं सैफुज के द्वारा भी अवैध निर्माण का काम कराया जा रहा है। जिस तरह से निगम अमला हो रहे अवैध निर्माण के कार्यों में पट्टी बांधकर बढ़ावा दे रहा है उससे ऐसा लग रहा है कि अधिकारी अवैध निर्माण कराने में अपनी पूरी सहभागिता निभा रहे हैं। हालांकि वक्फ बोर्ड इंतजामिया कमेटी छोटी दरगाह द्वारा भी अब तक इस पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई है।
