रीवा। नगर निगम की पीएम आवास योजना शहरी हितग्राहियों के लिए वरदान साबित हुई है, इसमें हजारों लोगो को पक्के आवास बनाने के लिए ढ़ाई लाख रुपए दिए गए तो हजारों की संख्या में लोगो को पक्का आवास बनाकर दिया गया। नगर निगम आयुक्त मृणाल मीना के कार्यकाल में इस योजना में काफी तेजी से काम भी हुआ और हितग्राहियों को हजारों की संख्या में जरूरत मंद हितग्राहियों को लाभांवित भी किया गया। निगम से इस योजना का लाभ लेने वाले 120 हितग्राही ऐसे भी हैं जिनके द्वारा आवास योजना का लाभ तो लिया गया लेकिन उनके द्वारा पक्के आवास का निर्माण नहीं कराया गया। लंबे समय से यह हितग्राही नगर निगम की नजर में हैं, उनको नोटिस जारी किया गया कि वह आवास बना लें या फिर राशि नगर निगम को वापस कर दें लेकिन हितग्राहियों ने इन दोनो कार्य में कोई भी कार्य नहीं किया। अब नगर निगम ऐसे हितग्राहियों पर बड़ी कार्यवाही करने जा रहा है। ऐसे हितग्राहियों पर कानूनी कार्यवाही करते हुए इन पर एफआईआर करने की तैयारी में नगर निगम है। जल्द ही ऐसे हितग्राहियों पर अंतिम अवसर दिए जाने के बाद नगर निगम द्वारा एफआईआर कराई जाएगी। शासन द्वारा भी एफआईआर के निर्देश दिए गए हैं।
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1.20 करोड़ लेकर गायब हुए हितग्राही
आपको बता दें कि नगर निगम में 120 ऐसे हितग्राही हैं जिनके द्वारा प्रथम किश्त एक लाख तो ले ली गई लेकिन पक्के आवास का निर्माण नहीं शुरु किया गया। आपको बता दें कि इस प्रकार से हितग्राहियों के पास नगर निगम का 120 लाख रुपए जमा है। इनको कई दफा हिदायद दी गई कि वह शासन की योजना के अनुसार राशि का उपयोग कर पक्के आवास का निर्माण शुरु कर लेकिन उनके द्वारा नहीं किया गया और न ही निगम को राशि वापस दी गई। इतना ही नहीं ऐसे हितग्रहियों की संपत्ति कुर्क कर शासन की राशि की वसूली निगम करेगा।
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इस तरह के मामले आए सामने
वहीं नगर निगम ने जब ऐसे हितग्राहियों से संपर्क किया तो अजीबो-गरीब मामले भी सामने आए हैं, इन हितग्राहियों ने निगम के एक लाख रुपए का उपयोग कई तरह से किया है, कुछ हितग्राहियों ने कह दिया कि यह राशि उनके द्वारा बेटी की शादी में खर्च कर दी गई तो कईयों का सामने आया कि उनके द्वारा उक्त रुपयों को ब्यॉज में दे दिया गया लेकिन सामने वाले ने अभी तक वापस नहीं किया। वहीं कुछ ने शराब और नशे सहित अन्य कार्यो में इसका उपयोग कर डाला। इसके बाद वह जल्द से जल्द निर्माण शुरु करने की बात कहते हुए निगम को झांसा देते रहे लेकिन निर्माण अब तक नहीं शुरु किया।
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प्रदेश में टॉप-3 में शामिल
बता दें कि नगर निगम आयुक्त मृणाल मीना के नेतृत्व में इस योजना में अब तक 4251 बीएलसी हितग्राहियों को योजना का लाभ दिया गया है। जिनमें से इन 120 हितग्राहियों को छोड़ सभी ने पक्के आवास का निर्माण किया। वर्तमान में पीएम आवास योजना में अच्छे कार्य के चलते ही प्रदेश भर में टॉप-3 में नगर निगम इस योजना में शामिल है। इतना ही नहीं एएचपी 1500 से अधिक हितग्राहियों को भी पक्का मकान दिया जा चुका है। आपको बता दें कि नगर निगम को यह उपलब्धि आयुक्त मृणाल मीना के कुशल निर्देशन में नोडल अधिकारी एसएल दहायत व सहायक यंत्री संतोष पांडेय व उनकी टीम द्वारा किए गए कार्यो के चलते मिली है।
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वर्जन
नगर निगम में अब तक 4251 बीएलसी हितग्राहियों को पीएम आवास योजना का लाभ दिया जा चुका है, जिसमें 120 हितग्राहियों ने निर्माण अब तक शुरु नहीं किया। अब इन हितग्राहियों पर शासन के आदेशानुसार एफआईआर कर इनकी संपत्ति की कुर्की कर शासन की राशि वसूली जाएगी।
संतोष पांडेय, सहायक यंत्री पीएम आवास योजना ननि।
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