रीवा। रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड (आरयूएमएसएल)को एक हजार करोड़ रुपए की राशिवित्तीयसहायता के रूप में आरईसी नवकरणीय ऊर्जा परियोजना के लिए उपलब्ध कराई जाएगी।इसके अलावा आरईसी ने वितरण सुधारों को और मजबूत करने के लिए एमपी डिस्कॉम को पांच हजार करोड़ रुपए की राशि देने की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की है। इस आशय का करार हाल ही में संपन्न मध्यप्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 में किया गया।इसके अलावा आरईसी ने 15086 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के साथ भी समझौते पर हस्ताक्षर किए।
ज्ञात हो कि आरईसी ने विश्व बैंक के साथ साझेदारी में चुनिंदा राज्य स्वामित्व वाली बिजली वितरण कंपनियों के लिए एक वित्त पोषण योजना तैयार की है। शिखर सम्मेलन में लगभग 314 से अधिक कंपनियों ने अपनी रूचि दिखाई।
रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड के साथ किए गए करारनामे के अनुसार आरईसी अक्षय ऊर्जा पार्कों तथा परियोजनाओं के विकास, बिजली वितरण सहित संबंधी बुनियादी ढांचे को कवर करने वाली नवकरणीय ऊर्जा परियोजना के लिए एक हजार करोड़ की वित्तीय सहायता की राशि उपलब्ध कराना निर्धारित किया गया है। रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड को मध्यप्रदेश राज्य में बड़े पैमाने पर सौर पार्क विकसित करने के लिए नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा सोलर पार्क डवलपर (एमपीपीडी) को नामांकित किया गया है। यह परियोजना मध्यप्रदेश के नवकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना गया है। राज्य का लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2024 तक नवकरणीय स्त्रोतों के माध्यम से अपनी आवश्यकता वाली बिजली का 20 प्रतिशत, वित्त वर्ष 2027 तक 30 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2030 तक 50 प्रतिशत उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है।
इसके अतिरिक्त विश्व बैंक के साथ साझेदारी में आरईसी ने चुनिंदा राज्य स्वामित्व वाली बिजली वितरण कंपनियों के लिए एक वित्तपोषण योजना भी तैयार की गई है। इससे आरईसी-विश्व बैंक कार्यक्रम के एक भाग के रूप में उपलब्ध वित्तीय सहायता की कुल मात्रा एक अरब अमरीकी डालर होगी।
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आयुष्मान कार्ड बनाने की पात्रता स्वयं देख सकते हैं
रीवा। आयुष्मान भारत योजना के तहत अभियान चलाकर पात्र हितग्राहियों के कार्ड बनाए जा रहे हैं। रीवा जिले में अब तक 10 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए पात्रता का कोई भी व्यक्ति स्वयं पता लगा सकता है। इसके लिए ऑनलाइन सुविधा दी गई है। वेबसाइट बीआईएस डॉट पीएजेएवाई डॉट जीओभी डॉट इन/बीआईएस सेल्फ प्रिंट कार्ड पर जाकर पात्रता की जांच की जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति आयुष्मान कार्ड के लिए पात्र है तो वह एमपी ऑनलाइन के कियोस्क सेंटर अथवा लोकसेवा केन्द्र जाकर आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए आवेदन कर सकता है। ग्राम पंचायतों तथा नगरीय निकायों में भी आयुष्मान कार्ड बनाने की सुविधा दी गई है। शासकीय अस्पतालों में वेंडर के माध्यम से आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। कलेक्टर मनोज पुष्प ने आमजनता से अपील करते हुए कहा है कि आयुष्मान कार्ड के पात्र व्यक्ति लोक सेवा केन्द्र अथवा कियोस्क सेंटर एवं शासकीय अस्पतालों में जाकर समग्र आईडी तथा आधार कार्ड के साथ आयुष्मान कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। आयुष्मान कार्ड के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को एक साल में सरकारी अस्पतालों तथा मान्यता प्राप्त अस्पतालों में पांच लाख रुपए तक की नि:शुल्क उपचार सुविधा दी जा रही है।
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