रीवा। व्यवसायिक परीक्षा मण्डल (व्यापम या पीईबी) ने हाल ही में समूह-3 उपयंत्री पद पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। इस उपयंत्री पद के लिए मप्र शासन के निर्देश पर 3 वर्षीय डिप्लोमाधारी के आवेदन मांगे जा रहे हैं, जिसमें बीई-बीटेक डिग्रीधारी भी शामिल हो रहे हैं। सरकार व व्यापम की इस नीति का पॉलीटेक्निक छात्र संघ ने विरोध किया है। संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष पीएन दुबे ने कहा कि पिछले 50 वर्ष से उपयंत्री पद के लिए केवल डिप्लोमाधारी अभ्यर्थी ही पात्र थे। साथ ही विभाग के भर्ती नियम में केवल 3 वर्षीय डिप्लोमा ही अनिवार्य है, इसलिए पूरे प्रदेश में पॉलीटेक्निक महाविद्यालय स्थापित किए गए थे। इसके विपरीत बीई या बीटेक डिग्री धारी भी इस ऑनलाइन आवेदन में गलत जानकारी देकर प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं और सरकार इनके आवेदन स्वीकार कर रही है। पिछले 8 वर्ष से प्रदेश में यही स्थिति बनी हुई है, जबकि उत्तरप्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तराखण्ड सहित अन्य राज्यों में उपयंत्री पद के लिए केवल डिप्लोमाधारी अभ्यर्थी ही पात्र माने गए हैं। संगठन ने आरोप लगाया कि सरकार डिप्लोमाधारी अभ्यर्थियों की डिग्रीधारी अभ्यर्थियों से प्रतियोगिता करा रही है, जो डिप्लोमाधारी अभ्यर्थियों के अधिकारों का हनन है। मामले को लेकर संगठन ने मप्र उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करने की बात भी कही है।
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