रीवा। नगर निगम प्रशासन द्वारा जनहित को लेकर आए दिन निर्णय लिए जा रहे है, जनता को अपना पक्का आवास मिल सके इसके लिए निगम ने रेट से साढ़े चार लाख रुपए कम कर जनता को फायदा पहुंचाने निर्णय लिया है। नगर निगम द्वारा बनाए गए एलआईजी आवासों में अब साढ़े 4 लाख की छूट मिलेगी। पीएम आवास योजना के तहत बनाए गए एलआईजी आवासों पर निगम प्रशासन द्वारा एक बार फिर से छूट देने का निर्णय लिया गया है। अब हितग्राहियों को निगम के एलआईजी में 4.50 लाख तक की छूट मिलेगी। आवासों के लिए निगम प्रशासन टेंडर भी जारी किए जा चुके है, पहले आओ-पहले पाओ की तर्ज पर निगम द्वारा आवास दिए जाएंगे। पूर्व में निगम प्रशासन ने इन आवासों पर आई लागत के अनुसार रेट निर्धारित किए थे, इसके बाद 30 प्रतिशत छूट का निर्णय लिया गया था लेकिन बिक्री नहीं होने से निगम प्रशासन ने छूट का प्रवधान रखा है लेकिन एलआईजी व एमआईजी में कम डिफरेंस होने से लोग एमआईजी की ओर ज्यादा फोकस कर रहे है। अब एलआईजी में प्रथम तल 16.50 लाख कि जगह 15.50 लाख, द्वितीय तल 15.50 कि जगह 14.50 लाख व तृतीय तल में 14.40 लाख की जगह 13.50 लाख में मिलेगा। वहीं एमआईजी के रेटों में कोई संसोधन नहीं है। एमआईजी प्रथम तल 20.75 लाख, द्वितीय तल में 19.75 व तृतीय तल में 18.75 लाख में आवास दिया जाएगा।
प्रदेश भर में आगे है निगम
पीएम आवास योजना जिन-जिन नगर निगमों में चल रही है, इस योजना में छिंदवाड़ा के बाद रीवा ननि का प्रदर्शन अभी तक सबसे अच्छा माना जा रहा है, इस बात को लेकर प्रमुख सचिव ने भी रीवा ननि की कई दफा सराहना की है। निगमायुक्त मृणाल मीना के मार्गदर्शन में नोडल अधिकारी एपी शुक्ला के नेतृत्व में काम कर रही पीएम आवास सेल की टीम के चलते यह उपलब्धि निगम को मिली। योजना की सराहना करते हुए प्रशस्त्रि पत्र देने व नोडल अधिकारी लो कार्यप्रणाली को सहारा गया। इस योजना में सहायक नोडल एसएल दहायत, सहायक यंत्री संतोष पांडेय सहित अन्य शामिल हैं।
बता दे कि एलआईजी आवास लेने के लिए यदि हितग्राही के पास एक मिस्ट राशि नही है तो निगम द्वारा फाइनेंस सुविधा भी दी जा रही है। आवास के लिए हितग्राही को सबसे पहले निगम में जाकर पीएमएवाई सेल से एक हजार रुपये का फॉर्म खरीदना होगा और इसके अमानत राशि के रूप में आवास की 1 या 2 परसेंट राशि जमा करनी होगी। इसके बाद हितग्राही को 25 प्रतिशत राशि 21 दिन के भीतर आवास की कीमत के अनुसार जमा करनी होगी। जिसके बाद 4 माह का समय निगम द्वारा आवास की पूरी कीमत जमा करने के लिए दिया जाएगा। जिसके पास एक मुश्त राशि नही है तो वो इस समय मे बैंक फाइनेंस करा सकते है। निगम द्वारा बैंको से हितग्राही का संपर्क भी कराया जाता है एवं हितग्राही के कागजी कार्यवाही में पूरी मदद की जाती है।
किया कहते है नोडल अधिकारी…
इस संबंध में नोडल अधिकारी कार्यपालन यंत्री एपी शुक्ला ने बताया कि निगम प्रशासक डॉ इलैयाराजा टी व निगम आयुक्त मृणाल मीना के मार्गदर्शन में योजना में काम किया जा रहा है। शहर में सब के पक्के आवास हो इसके लिए पूरे प्रयास किये जा रहे है। समय समय जनहित में निर्णय लिए जाते है। एलआईजी आवास की कीमत और काम कर दी गई है। अब हितग्राहियो को इस आवास के खरीदने पर 4.50 लाख की छूट मिलेगी। पहले आओ पहले पाओ की तर्ज में आवास लिया जा सकता है।
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