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रीवा की खबरे..
जनसेवा अभियान में हर पात्र हितग्राही के आवेदन दर्ज करें: कलेक्टर
रीवा। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर मनोज पुष्प ने मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक अभियान के दौरान विभिन्न योजनाओं के दो लाख 18 हजार 520 आवेदन पत्र दर्ज किए गए हैं। इनमें से एक लाख 90 हजार 194 आवेदन पत्र मंजूर किए जा चुके हैं। शेष आवेदन पत्रों में अधिकारी समय-सीमा में कार्यवाही करके उनका निराकरण करें। पात्र हितग्राहियों को एक नवम्बर प्रदेश स्थापना दिवस समारोह में हितलाभ का वितरण किया जाएगा। अभियान की पहली बैठक में संबंधित अधिकारियों को संभावित हितग्राहियों की सूची प्रदान की गई थी। इस सूची के सभी हितग्राहियों के आवेदन पत्र अनिवार्य रूप से प्राप्त करें। उसमें पात्र पाए जाने वाले हितग्राहियों को हितलाभ का वितरण सुनिश्चित करें। जनसेवा अभियान समाप्त होने के बाद यदि किसी पात्र आवेदक ने आवेदन दिया तो संबंधित जिलाधिकारी के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी।
कलेक्टर ने कहा कि सामाजिक न्याय विभाग, किसान क्रेडिट कार्ड, मछुआ तथा पशुपालन क्रेडिट कार्ड, श्रमिकों के पंजीयन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा जीवन ज्योति एवं अटल पेंशन योजना के आवेदन पत्र लक्ष्य के अनुरूप नहीं हैं। संबंधित अधिकारी लगातार प्रयास कर एक सप्ताह की समय-सीमा में आवेदन पत्र प्राप्त कर उसे ऑनलाइन दर्ज करें। पात्र हितग्राहियों के आवेदन पत्र मंजूर करें। अभियान के लिए निर्धारित 33 योजनाओं से जुड़े सीएम हेल्पलाइन तथा जन सुनवाई के सभी आवेदन पत्र भी निराकृत कर पोर्टल में दर्ज करें। कलेक्टर ने कहा कि जिले में 7 लाख से अधिक व्यक्तियों के आयुष्मान कार्ड के आवेदन पत्र दर्ज किए जाने हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में आवेदन पत्र दर्ज हुए हैं। आयुष्मान योजना के जिला स्तर के नोडल अधिकारी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में शिविर लगाकर पात्र हितग्राहियों के आवेदन पत्र प्राप्त करें। इन आवेदन पत्रों का समय-सीमा में निराकरण कर पोर्टल पर दर्ज कराएं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रतिदिन दर्ज किए जा रहे आवेदनों की रिपोर्ट दें।
बैठक में आयुक्त नगर निगम मृणाल मीणा ने बताया कि अभियान के दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 14063, स्वच्छ भारत मिशन के12343, तथा किसान सम्मान निधि के 8939 आवेदन पत्र दर्ज किए गए हैं। बैठक में अपर कलेक्टर शैलेन्द्र सिंह, डिप्टी कलेक्टर संजीव पाण्डेय तथा संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
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रीवा। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर मनोज पुष्प ने मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक अभियान के दौरान विभिन्न योजनाओं के दो लाख 18 हजार 520 आवेदन पत्र दर्ज किए गए हैं। इनमें से एक लाख 90 हजार 194 आवेदन पत्र मंजूर किए जा चुके हैं। शेष आवेदन पत्रों में अधिकारी समय-सीमा में कार्यवाही करके उनका निराकरण करें। पात्र हितग्राहियों को एक नवम्बर प्रदेश स्थापना दिवस समारोह में हितलाभ का वितरण किया जाएगा। अभियान की पहली बैठक में संबंधित अधिकारियों को संभावित हितग्राहियों की सूची प्रदान की गई थी। इस सूची के सभी हितग्राहियों के आवेदन पत्र अनिवार्य रूप से प्राप्त करें। उसमें पात्र पाए जाने वाले हितग्राहियों को हितलाभ का वितरण सुनिश्चित करें। जनसेवा अभियान समाप्त होने के बाद यदि किसी पात्र आवेदक ने आवेदन दिया तो संबंधित जिलाधिकारी के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी।
कलेक्टर ने कहा कि सामाजिक न्याय विभाग, किसान क्रेडिट कार्ड, मछुआ तथा पशुपालन क्रेडिट कार्ड, श्रमिकों के पंजीयन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा जीवन ज्योति एवं अटल पेंशन योजना के आवेदन पत्र लक्ष्य के अनुरूप नहीं हैं। संबंधित अधिकारी लगातार प्रयास कर एक सप्ताह की समय-सीमा में आवेदन पत्र प्राप्त कर उसे ऑनलाइन दर्ज करें। पात्र हितग्राहियों के आवेदन पत्र मंजूर करें। अभियान के लिए निर्धारित 33 योजनाओं से जुड़े सीएम हेल्पलाइन तथा जन सुनवाई के सभी आवेदन पत्र भी निराकृत कर पोर्टल में दर्ज करें। कलेक्टर ने कहा कि जिले में 7 लाख से अधिक व्यक्तियों के आयुष्मान कार्ड के आवेदन पत्र दर्ज किए जाने हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में आवेदन पत्र दर्ज हुए हैं। आयुष्मान योजना के जिला स्तर के नोडल अधिकारी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में शिविर लगाकर पात्र हितग्राहियों के आवेदन पत्र प्राप्त करें। इन आवेदन पत्रों का समय-सीमा में निराकरण कर पोर्टल पर दर्ज कराएं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रतिदिन दर्ज किए जा रहे आवेदनों की रिपोर्ट दें।
बैठक में आयुक्त नगर निगम मृणाल मीणा ने बताया कि अभियान के दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 14063, स्वच्छ भारत मिशन के12343, तथा किसान सम्मान निधि के 8939 आवेदन पत्र दर्ज किए गए हैं। बैठक में अपर कलेक्टर शैलेन्द्र सिंह, डिप्टी कलेक्टर संजीव पाण्डेय तथा संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
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